Ladli Behna Yojana – प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय लेते हुए इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि की घोषणा की है। पहले जहां पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1250 की सहायता राशि मिल रही थी, वहीं अब यह राशि बढ़ाकर ₹1500 कर दी गई है। यह बदलाव महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से भेजी जाती है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

योजना का मुख्य उद्देश्य और दायरा

इस कल्याणकारी योजना का प्राथमिक लक्ष्य प्रदेश की उन महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना है जो वास्तव में इसकी हकदार हैं। योजना विशेष रूप से विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं पर केंद्रित है। इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

कौन है योजना की पात्र लाभार्थी

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है। आवेदक महिला का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य शर्त है। परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला के नाम पर स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए, किसी प्रकार का संयुक्त खाता इस योजना के लिए मान्य नहीं माना जाएगा।

नई पात्रता मानदंड और सख्त शर्तें

सरकार ने योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब ई-केवाईसी प्रक्रिया का पूरा होना अत्यंत आवश्यक है जो समग्र पोर्टल के माध्यम से की जाती है। बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना और डीबीटी सुविधा का सक्रिय होना जरूरी है। यदि किसी लाभार्थी ने अभी तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो उसकी आगामी किस्त रोकी जा सकती है।

भूमि और संपत्ति से संबंधित प्रतिबंध

योजना की पात्रता के लिए कुछ संपत्ति संबंधी मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। जिस परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार यदि परिवार के पास चार पहिया वाहन है तो भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, हालांकि ट्रैक्टर को इस नियम से बाहर रखा गया है क्योंकि यह कृषि कार्य के लिए आवश्यक होता है।

सरकारी सेवा और कर से जुड़ी शर्तें

यदि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत है या आयकर दाता है, तो उस परिवार की महिला इस योजना के लिए अपात्र मानी जाएगी। इसके अलावा यदि परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद अथवा विधायक रह चुका है, तो भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहायता केवल जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचे।

अन्य योजनाओं के साथ दोहरा लाभ नहीं

यदि कोई महिला पहले से ही किसी अन्य सरकारी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत ₹1500 या उससे अधिक की मासिक सहायता प्राप्त कर रही है, तो उसे लाडली बहना योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि सरकारी संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण हो सके। सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले परिवारों की महिलाएं भी इससे बाहर रहेंगी।

किस्त का भुगतान समय और प्रक्रिया

प्रदेश सरकार द्वारा हर महीने नियमित रूप से लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाती है। सामान्यतः महीने की 10 से 15 तारीख के बीच किस्त का भुगतान किया जाता है। फरवरी 2026 की किस्त भी इसी समयावधि में आने की संभावना है। जैसे ही राशि खाते में जमा होती है, लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेज दी जाती है।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

योजना में नए आवेदन या जानकारी में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूरी हैं। इनमें मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक की प्रति, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार की फोटो शामिल हैं। आय प्रमाण पत्र के लिए स्व-घोषणा पत्र भी आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों के बिना आवेदन प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी।

लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें

महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर अपना नाम लाभार्थी सूची में आसानी से जांच सकती हैं। इसके लिए समग्र आईडी या पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होती है। अंतिम सूची के विकल्प पर क्लिक करके अपने क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नाम सूची में होने और सभी शर्तें पूरी करने पर निश्चित रूप से किस्त मिलती है।

सहायता केंद्र और समस्या समाधान

प्रदेश सरकार ने पंचायत स्तर और वार्ड कार्यालयों में विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। यहां महिलाएं अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकती हैं। यदि किसी माह किस्त नहीं आती है तो बैंक में जाकर डीबीटी स्थिति की जांच करनी चाहिए। कई बार तकनीकी खामियों या आधार अपडेट न होने के कारण भुगतान रुक जाता है जिसे तुरंत ठीक कराया जा सकता है।

लाभार्थी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति या फर्जी कॉल पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। योजना से संबंधित सभी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी कार्यालय से ही लें। समय-समय पर अपनी पात्रता की स्थिति और बैंक खाते की जांच करते रहें। नियमों में बदलाव की जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क में रहें।

यह योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है और ₹1500 की बढ़ी हुई राशि से उनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार आएगा। सभी पात्र महिलाओं को चाहिए कि वे नए नियमों का पालन करें और योजना का पूरा लाभ उठाएं।