PM Kisan Samman Nidhi – भारत एक ऐसा देश है जहाँ खेती केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यहाँ के किसान दिन-रात मेहनत करके न केवल अपने परिवार का पेट भरते हैं, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक सहारा देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नींव रखी, जो आज करोड़ों किसान परिवारों की उम्मीद का केंद्र बनी हुई है।

इस योजना के अंतर्गत हर पात्र किसान को सालाना छह हजार रुपये की राशि दी जाती है, जो तीन किस्तों में वितरित होती है। प्रत्येक किस्त में दो हजार रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में जमा होते हैं। यह राशि किसानों को खेती की तैयारी, बीज खरीद और अन्य कृषि कार्यों में काफी मददगार साबित होती है। अब 2026 में 22वीं किस्त का इंतजार किसानों को बेसब्री से है, और इसे लेकर उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है।

22वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्साह

जब भी किसी नई किस्त की तारीख नजदीक आती है, तो देश के गाँव-गाँव में इसकी चर्चा होने लगती है। खेतों की मेड़ पर, चाय की दुकानों पर और पंचायत भवनों में किसानों के बीच इसी विषय पर बातें होती हैं। 22वीं किस्त को लेकर भी किसानों में गहरी जिज्ञासा है, क्योंकि यह राशि उनके आगामी खेती के मौसम की तैयारी में काम आएगी। सरकार के तय कार्यक्रम के अनुसार यह किस्त फरवरी के आखिरी दिनों या मार्च 2026 के शुरुआती हफ्तों में जारी होने की संभावना है।

हर किस्त की राशि डिजिटल प्रणाली के जरिए एक साथ करोड़ों खातों में भेजी जाती है, जिससे पैसा बिना किसी देरी के किसान तक पहुँचता है। पहले जब सरकारी सहायता मध्यस्थों के जरिए वितरित होती थी, तो उसमें कटौती और भ्रष्टाचार की शिकायतें आम थीं। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली ने इस समस्या को काफी हद तक खत्म कर दिया है। इस पारदर्शी तरीके से किसान को पूरी राशि मिलती है और उसका उपयोग वह अपनी जरूरत के अनुसार कर सकता है।

योजना की बुनियाद और उसका महत्व

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का असली मकसद उन छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देना है जिनके पास थोड़ी सी जमीन होती है और जो हर मौसम की मार से जूझते रहते हैं। प्रकृति की अनिश्चितता, बाजार के उतार-चढ़ाव और कर्ज के बोझ तले दबे किसान के लिए एक तय आमदनी का भरोसा बहुत बड़ी बात होती है। यह योजना उन्हें यही भरोसा देती है कि साल में तीन बार सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। जब किसान मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है, तो वह बेहतर तरीके से खेती की योजना भी बना पाता है।

इस योजना की खास बात यह है कि इसमें किसी बड़ी कागजी प्रक्रिया या लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। पंजीकृत किसान को बस अपने दस्तावेज सही रखने हैं और समय-समय पर अपनी जानकारी अपडेट करनी है। बाकी काम सरकारी सिस्टम खुद करता है और पैसा सीधे खाते में आ जाता है। यही सरलता इस योजना को देश के अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों से अलग और प्रभावशाली बनाती है।

किस्त मिलने के लिए जरूरी शर्तें और तैयारी

हर किसान को किस्त मिले, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, जो अब अनिवार्य कर दी गई है। यह काम किसान ओटीपी के माध्यम से, अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर या मोबाइल से भी पूरा कर सकते हैं। अगर यह प्रक्रिया अधूरी रही तो सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है।

इसके अलावा आधार कार्ड का बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा होना भी अनिवार्य है। कई बार किसानों के नाम में छोटी-सी गलती या खाता संख्या में भूल के कारण राशि अटक जाती है, इसलिए पहले से इन बातों की जाँच कर लेना समझदारी है। भूमि से जुड़े दस्तावेजों का सही और अद्यतन होना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार सत्यापन के दौरान इन्हें राज्य के राजस्व रिकॉर्ड से मिलाती है। यदि कोई विसंगति मिली तो किस्त रुक सकती है।

किन किसानों को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कृषि पर निर्भर आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए इन राज्यों में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या भी सर्वाधिक है। इन राज्यों के छोटे किसानों के लिए यह राशि किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उनके पास अन्य आय के साधन बेहद सीमित होते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे संपन्न कृषि राज्यों में भी किसान इस योजना से जुड़े हैं और उन्हें भी नियमित रूप से किस्त मिलती है। इस तरह यह योजना पूरे देश में किसानों की स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभा रही है।

स्टेटस जाँचने का आसान तरीका

आज के डिजिटल दौर में किसान अपनी किस्त की स्थिति घर बैठे आसानी से जाँच सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर “किसान कॉर्नर” में लाभार्थी स्थिति विकल्प को चुनना होता है। वहाँ आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालते ही किस्त की पूरी जानकारी सामने आ जाती है। यह डिजिटल सुविधा उन किसानों के लिए खासतौर पर उपयोगी है जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और सरकारी कार्यालयों तक आसानी से नहीं पहुँच पाते।

किसानों के लिए आगे की राह

22वीं किस्त न केवल दो हजार रुपये की आर्थिक मदद है, बल्कि यह सरकार और किसान के बीच भरोसे का एक और पड़ाव है। जब किसान को यह विश्वास होता है कि सरकार उसकी परवाह करती है, तो वह अपनी जमीन से और भी लगन के साथ जुड़ता है। जरूरी है कि किसान समय से अपने दस्तावेज दुरुस्त रखें, ई-केवाईसी पूरी करें और पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट रखें। इन छोटे-छोटे कदमों से वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं और आने वाले खेती के मौसम को और बेहतर बना सकते हैं।